जालंधर (एस के वर्मा ): दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे और अन्य राजमार्ग योजनाओं के काम में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने आज कंपीटैट अथारिटी फार लैंड एक्य़ुजेशऩ को आदेश दिए कि योजना के तहत अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का कब्जा एक सप्ताह में लिया जाए। मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने डिप्ट़ी कमिशनर के साथ वीडियो कांफ्रेंस के दौरान कहा कि कंपीटैट अथारिटी फार लैंड एक्य़ुजेशऩ को इस़ संबंध़ में सभी बाधाओं को दूर किय़ा जाए और अगले सात दिनों के भीतर बकाया जमीऩ का कब्जा लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जालंधर में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे 29.06 किलोमीटर जालंधर -2, 19.25 किलोमीटर फिल्लौर, 13.64 किलोमीटर (अमृतसर कनैक्टिविटी) और नकोदर के 10.95 किलोमीटर (मेन कनैक्टिविटी) सहित लगभग 72.9 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें से 43 किलोमीटर पर पहले ही कब्जा लिया जा चुका है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाने को कहा ,क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ स़े इस महत्वपूर्ण योजना की निग़रानी की जा रही है इस अवसर पर डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने कहा कि दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे योजना के अधीन 305.02 करोड़ रुपये की राशि जमीन मालिकों को पहले ही बाँट़ी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए किसान संघठनों के साथ बैठक की जाए। थोरी ने कहा कि दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे की समीक्षा के लिए रोजाना बैठक की जाएगी ताकि सभी काम समय पर पूरे हो सकें। उन्होंने जालंधर बाईपास, अमृतसर-बठिंडा ग्रीनफील्ड बाईपास और एनएच-70 को चौड़ा करने सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की भी समीक्षा की। इस अवसर पर उप-मंडल मैजिस़्ट़्रेट बलबीर राज सिंह, रणदीप सिंह हीर, जिला राजस्व अधिकारी जसनजीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।
