Latest news

Glime India News

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ), ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ (AIKCC) ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

 ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਏਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਫੀਡੈਫਿਟ ਦੇਵੋਗੇ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ

ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ (Farner Leader) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ , ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ , ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।