ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਸਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ’ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ….ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।” ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੁੱਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ।” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ….ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਜਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।” ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।” ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ’ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਆਪ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਸਪਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ(ਯੂਬੀਟੀ), ਆਰਜੇਡੀ, ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ, ਜੇਐੱਮਐੱਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੇਸੀ(ਐੱਮ), ਆਰਐੱਸਪੀ, ਵੀਸੀਕੇ, ਐੱਮਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਰਐੱਲਡੀ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਨੇ 28 ਮਈ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
