ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 28 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 28 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਂਡਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਹਿ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
