ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – GIN
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਤੇ ਐਨਐਸਐਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਏਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 6 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 114 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਹਥਿਆਰ ਸਮੇਤ 430 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ NSA, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NSA ਕਾਨੂੰਨ
1980 ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 23 ਸਤੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਭਾਗ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ National Security Act 1980 ?
NSA ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। NSA ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ ਸਤੰਬਰ 1980 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਡੀ. ਐਕਟ 1950 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 1971 ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (MISA) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। MISA ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1977 ਵਿੱਚ MISA ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1980 ਵਿੱਚ NSA ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੀ।
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
