ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ‘ਚ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ‘ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ: ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਾਜ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ CM ਨੂੰ ਭੇਜੀ

 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੀਬ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿੱਜੀ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਐਲਪੀਜੀ, ਸੀਐਨਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ