ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਡੀ ਵੈਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।
ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 7.16 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੈਕਸੀਕਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ 1.27 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ (PR) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਂਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੇਂਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ‘ਟਰੰਪ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ’ ਨੂੰ ਈਬੀ-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਦਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ 10 ਲੱਖ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 8.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
