ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 736.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ”। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ ਸਮੇਤ 736.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, “ਇਹ ਜਾਂਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਲੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ”। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਧ ਕੇ 736.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ NDPS Act ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹਨ”।
