ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ’ (IRCC) ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੋ-ਸ਼ੋਅ’ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡਿੰਗੂਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਘੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਹੈਨਰੀ ਲੋਟਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਲੋਟਿਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਜਾਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
