ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਸਬਕ ਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਜਬਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ।
