ਚੋਣਾਂ ‘ਚ NOTA ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ NOTA ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ !
What happens to NOTA in the elections, if NOTA gets maximum votes, who would be the winner!
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 102 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ NOTA ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ NOTA ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
NOTA ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਬਟਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ NOTA ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਟਨ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੋਟਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ।
ਨੋਟਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ NOTA ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ NOTA ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 2018 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, NOTA ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, NOTA ਨੂੰ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ’ ਯਾਨੀ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਅਸਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
