ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ”ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ, ਬਣ ਗਈ ਸੂਚੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਵੇਗੀ ਐਕਸ਼ਨ
Thursday, Jun 12, 2025 –
ਜਲੰਧਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ”ਤੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ, ਬਣ ਗਈ ਸੂਚੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਵੇਗੀ ਐਕਸ਼ਨ….??? ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਸਰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਏ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇ. ਈ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ., ਚੌਂਕ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
2021-22 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲਾ…!!
ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੇ 265 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ 2015 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਟੀਮ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ.।
ਹੁਣ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਆਡਿਟ ਕੈਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ …??
