ਦੇਸ਼ ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ Criminal Law, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
New Criminal Law will be implemented in the country from July 1, Mob lynching will be punishable by hanging
। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1973 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 20 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 19 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 83 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 23 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ’ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਰੀਕ’ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
– IPC: ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸ ਵਿੱਚ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 21 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 41 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। 82 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 25 ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 19 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਾ ਤਸ.ਕਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
– CRPC : ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 484 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 177 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 9 ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
– ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ: ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 167 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ 170 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 24 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੜੀਆਂ ਹਨ। 6 ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
