ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੀ ਗਈ… 2004 ‘ਚ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣਿਆ

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਟੈੱਕ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਸੀਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 2.15 ਵਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਰਜ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ

ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 318 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੰ ਧਰਾਸ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਹਾਣੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੋਇਡਾ (ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰਟੈਕ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2005 ਵਿੱਚ, ਨੋਇਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 1986 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-10 ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 10-10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ 14 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਚਾਈ 37 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ 14 ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਗੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ (10 ਮੰਜ਼ਿਲਾ) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਆਖਰ 2009 ਵਿੱਚ, 40 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2011 ਵਿੱਚ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2010 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 16 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਾਵਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨੋਇਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2009 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਯੋਜਨਾ (40 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਾਵਰਾਂ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਵਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰਟੈਕ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 28 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਗਨਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।