Passport ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ
Now new rules have been implemented for making a passport, without these documents, a passport will not be made.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ:
1. ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋੇ ਗਿਆ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ “ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969” ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ
1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
3. ਪਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਏਮਬੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਬਾਰਕੋਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
4. ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ
ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਲਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
5. ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ ਜਾਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
6. ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (POPSKs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 442 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
