ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਰ, 6 ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਬਤ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਛੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਹਰਕੰਵਲ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਅਤੁਲ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ?  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2015 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 18% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ, ਟਾਟਾ ਮਾਰਕ ਪੋਲੋ, ਸਵਰਾਜ ਮਾਜ਼ਦਾ, ਸ਼ੈਵੇਲ ਟਵੇਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।