ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਗੁਆਰੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗਰਦੌਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿੱਬੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਿਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਮੜ੍ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ (ਮੌੜ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੱਕਾ ਘਿਰਾਓ) ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਬਰਨਾਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਹਰ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ਼ੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਸਤ ਝਾੜ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ‘ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।