ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜੰਗਾਲ ਲਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਕਰੇ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਟਸ ਅੱਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਕਾਇਤ ਉਸ ਵੱਟਸ ਅੱਪ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਅੱਪਲੋੜ ਹੋ ਗਈਆ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਾਇਤ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰ ਟੀ ਏ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲ਼ੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ਼੍ਹ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀਂਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀ ਅਪਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਖੈਰ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੁਆਈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਉਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਉ ਪਿਆ? ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ‘ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੁ੍ਹਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਜਰੁੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕਦੀ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ।ਮੌਜੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ  ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੈਗਾ ਜਿੱਤ ਪਾਈ।ਅੱਜ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਈ ਡੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸਵੱਛ ਛਵੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਤੰਨਜ਼ ਕੱਸ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਅ ਸੀ ਕਿ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕੋਲੋ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿ- ਦਾਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਜਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ।ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ “ਲੋਕਪਾਲ”ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆ ਹੀ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਅਜ਼ਾਦਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਂਗ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ੳੇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਢਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ੳੇੁਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ , ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵੈਮਾਣ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਛਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਝਲਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਖੈਰ! ਇਹ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਨਣ ਪਰ ਏਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਕਸ ਨੂੰ ਢਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਨਸ਼ੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿੳਕਿ ਸਿਆਣਿਆ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਮੱਝ ਬਾਕੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਬੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇ!