ਸੁਮਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਐਫ.ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦ ਦਰਜ ਕੁਝ ਐਫ.ਆਈ . ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਦਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਉਹ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
