ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ NOC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਸੀ।
ਸਾਲ 2014 ਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੈ੍ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਟਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ।
