ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ (Vibha Rana) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਮੋਗਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਤੇ ਛੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
