6 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜਬਤ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ 8 ਤੋਂ 10 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ 13 ਮਈ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜੱਜ ਉਮਰੀਆ ਸਰਿਤਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਵਹਾਰ ਜੱਜ ਟਯੋਨਥਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੀਵਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੁਲਕਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜੱਜ ਅੰਬੇਡਕਰਨਗਰ ਇੰਦੌਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਧੀਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੱਜ ਮੋਰੇਨਾ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਿਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਬਰਵਾੜੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਤਿਮਰਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਨਵਲ ਸਿੰਘ ਜਾਮੋੜ ਡਿਪਟੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਦੌਰ, ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਜਲਾਣਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਡਾ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।