Women in Punjab will get Rs 1,000 per month, but these lakhs of women are in for a shock!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗੀ ਫਿਰੌਤੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.02 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਵਰਗ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।