ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ NOC ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ (ਬੀ.ਪੀ.-1 ਤੋਂ ਬੀ.ਪੀ.-274) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 500 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਚੋਂ 6 ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ (11 ਸਾਈਟਾਂ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (3 ਸਾਈਟਾਂ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (2 ਸਾਈਟਾਂ)। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ।
