ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 1 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੋਂ 45 ਕੇਵੀਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
PSPCL ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ KWHKVAH ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ PSPCL ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ PSPCL ਵੱਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
