ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ’ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਿਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਦੋ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵਿਆ (ਰਨਿਊ ਕਰ) ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਇਲਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਇਲਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਜਾ ਰਹੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਕਿੰਗ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਢਕ ਨੂੰ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਚੰਢਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇਡੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਿਆ (ਰਨਿਊ ਕਰ) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਢਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਉਹੀ ਰੇਤ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅੜਿਕਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਿੱਟ ਹੈਡ ’ਤੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰੇਟ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
