RTI ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਦੇ ਆਡਰ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ RTI ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ , ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਸੂਚਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RTI ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਣਾ ਅਪੀਲ ਪਾਏ ਆ ਜਾਵੇ।
-------
Best Regards
Manik Goyal
RTI Activist
Mb- +918146000420
ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ 17 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਕਮ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
