ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ (ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ)ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ(ਡੀਡੀਪੀਓ )ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ 1 ਕਨਾਲ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 18 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸਨ ਡੀਡੀਪੀਉ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਜੋ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਪਰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਮੀਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਉਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਲਟਕ ਗਿਆ।
27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। 20 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਮੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਡੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
