Ravneet Bittu ਵਲੋਂ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ, ‘25000 ਲਾਪਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ’

Ravneet Bittu issues open challenge to the producer of the film ‘Sutlej’, ‘Produce documents of 25000 missing bodies’

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ (Diljit Dosanjh) ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ (Ravneet Bittu) ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ 25000 ਲਾਪਤਾ ਲਾਸ਼ਾਂ (25,000 missing bodies Case) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ?

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ?

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ?

ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੋਚ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ? ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?

ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੀੜਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।