ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 9 ਮਈ 2022 ਤੱਕ, ਭਾਵ 46 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,30,466 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,91,426 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬਾਕੀ 39040 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1206 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 37,751 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ/ਜੰਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 83 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 20 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 26 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 23 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 9 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 2,30,466 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
46 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 13.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 9 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 13 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ 451.56 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
