ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ
ਜਲੰਧਰ, ਐਚ ਐਸ ਚਾਵਲਾ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ, ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਮਝਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੌਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀ ਸੌਹਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲ ਚਲਣ, ਵਿਹਾਰ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨਉਅਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜੀਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ ‘ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੱਦਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਦੂਗਣੀ ਸਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ 11 ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਰਸ ਅਤੇ ਨੇਕ ਚਲਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੋਝਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇੇ 8 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 4-5 ਵਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਫਿਕਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ‘ਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀਬੀ ਸੌਹਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਕੰਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
