ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਾਕ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
