ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਮੀਡੀਆਵਨ’ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਉਪਾਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”
