ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਸਪੀਐਸ ਪਰਮਾਰ, ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਏਆਈਜੀ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੰਬਿਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
