ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਪੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜੀਏਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੈਅ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫੋਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁ੍ੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
