‘ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ’- ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,GIN
ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਚਾ ਜਾ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
- ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2. ਦੂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
3. ਤੀਜੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
4. ਚੌਥੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
5. ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ
6. ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਮਕਾਉਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2013 ਵਿਚਾਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
