ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, CBI ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ

Justice hangs in court on first day in fast-track court set up by PM, CBI lawyer absent

ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ,  ਇੱ ਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024’ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਨੁ ਗਰੋਵਰ ਬਾਲੀਗਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਬਿਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਸੀ।