ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ

Supreme Court revokes Scheduled Caste status on religious conversion

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਸੀ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਸਟੇਟਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ) ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੋਕ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲੌਜ 3 ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”