ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਚਾਈਬਾਸਾ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਚਾਈਬਾਸਾ ਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 20 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਜੇਐਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਂਚੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ MP-MLA ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾਈਬਾਸਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਮਪੀ-ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।