ਜਲੰਧਰ /ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਪਾਵਰਾਂ…? ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ / ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਾਦ 

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ’ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਤ ਟੋਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਨ ਦੇ “ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ-ਸਾਰਣੀ” ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਹਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। “ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਲਈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਪ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। “ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। “ਜੇ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ,” ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। “ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।