ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼

Bill to remove Prime Minister and Chief Minister from office introduced in Lok Sabha, know what it is

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਅਗਸਤ 2025) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ), ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ:

• ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025
• ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025
• ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ:

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
• ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਰਾਜਾਂ ਦੇ)
• ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ
• ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਦਿੱਲੀ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ।

ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾਉਣਗੇ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਹਟਾਉਣਗੇ।
• ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਉਣਗੇ।
• ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਟਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1963 (1963 ਦਾ 20) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਕਟ, 1963 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਭਵ

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75, 164 ਅਤੇ 239AA ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਅਨੁਛੇਦ 75- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
• ਅਨੁਛੇਦ 164- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
• ਅਨੁਛੇਦ 239AA- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 (2019 ਦਾ 34) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।