ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (IPC), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (CrPC) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
