ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਾ 195 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 195(1)ਡੀ ਕੀ ਹੈ?
ਸੈਕਸ਼ਨ 195(1)ਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣਨ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ’ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਦਾਅਵਿਆਂ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਬੀ ਅਧੀਨ ਸੀ।
