ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਲੇਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
