ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
