ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਐਫ਼ਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ (Contempt) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
