ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ RTI ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ; CP ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟਾ ਵਾਸੀ ਜਨਕਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋ ਯੂਅਰ ਕੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਥਾਣੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
