ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫੀਲਡ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਦੇਖ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ -ਕਮ-ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਐਫ ਸੀ ਆਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ .
