ਨੇਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹੀ
The leader had gone to the High Court to increase the security, the court took away the security given earlier
ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ,ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ?
ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਮਕੀ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।
