ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 140 ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੰਜਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2001 ਤਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 140 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੇਵਿਡ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੇਵਿਡ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਐੱਲਐੱਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਗਿੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਪੀ-921-2016 ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਰਲੋਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਪੀ-922-2016 ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।
